वाद-संवादाचे स्वरूप

वाद संवादाचे स्वरूप कसे असावे हे ठरवण्यासाठी अभिषेकने दि. ११ ऑक्टोबर २०१२ रोजी अतिरिक्त आयुक्तांना लिहिलेले हे पत्र- 

--------------

प्रति

श्री. नरेश झुरमुरे

अतिरिक्त आयुक्त,

पुणे महानगरपालिका, पुणे.

विषय – पुणे पर्यावरण अहवाल २०११-१२ – जाहीर वाद-संवाद

सप्रेम नमस्कार!

पुण्याच्या पर्यावरण अहवाल २०११-१२ संबंधी मी ब्लॉगवर लिहीलेल्या लेखावर (http://readgreenearth.blogspot.in/2012/09/blog-post_24.html) आपण प्रतिक्रिया नोंदवलीत व त्यानंतर झालेल्या आपल्या (‘फेसबुक’वरील) चर्चेत या विषयावर जाहीर वाद-संवादकरण्याच्या माझ्या विनंतीचा स्वीकार तुम्ही अतिशय मोकळेपणाने केलात याचे मी पुन्हा एकदा स्वागत करतो.

हा जाहीर वाद-संवादआपण का करावा, त्याचा हेतू काय असावा, या वाद-संवादाचे स्वरुप व नियम काय असावेत, तसेच या वाद-संवादाचे फलित काय व्हावे या बाबत मी माझ्या सहकाऱ्यांशी, मित्रांशी व काही नागरिकांशी सविस्तर बोललो. त्यातून तयार झालेली संकल्पना मी या पत्राद्वारे तुमच्यासमोर मांडत आहे.

जाहीर वाद-संवाद कशासाठी? - पुणे शहराचा पर्यावरण अहवाल २०११-१२ हा पुणे महानगरपालिकेने तयार केला. तो स्थायी समितीत व त्यानंतर दि. ३० ऑगस्ट २०१२ रोजी महानगरपालिकेच्या सभागृहात मांडला गेला. त्यावर चर्चा होऊन तो दि. ५ सप्टेंबर २०१२ रोजी मान्य करण्यात आला. म्हणजेच, पुणे महानगरपालिकेच्या प्रशासनाने तसेच लोकप्रतिनिधींनी हा अहवाल स्वीकारला आहे; पर्यायाने या अहवालात जे काही मांडले आहे ते आपण सर्वांनी मान्य केले आहे.

पुण्याच्या सर्व नागरिकांच्या वतीने आपण सर्वांनी अहवाल बनवला आहे, अर्थातच या अहवालाबाबत आपण नागरिकांना उत्तरदायी आहात. महानगरपालिकेने जरी हा अहवाल मान्य केला असला तरी अनेक नागरिकांना गंभीर आक्षेप असून हा अहवाल मान्य नाही. म्हणूनच हा जाहीर वाद-संवादआम्हाला अत्यंत महत्वाचा वाटतो.

 वाद-संवाद नेमका कुणामधे व्हावा? – अहवाल बनविणाऱ्या व मान्य करणाऱ्या गटाचे प्रतिनिधी व अहवालाबाबत आक्षेप असलेल्या नागरिकांचे प्रतिनिधी या दोन गटांमध्ये हा वाद-संवाद व्हावा. प्रत्येक गटात जास्तीत जास्त ५ सदस्य असावेत.

वाद-संवादाचे स्वरुप – या वाद-संवादाचे सूत्र-संचालन करण्याची जबाबदारी कुणाला द्यायची हे आपण मिळून ठरवू.  अहवालातील आक्षेपार्ह मुद्द्यांची क्रमाक्रमाने मांडणी, प्रत्येक मुद्द्यावर आपले प्रत्युत्तर, त्यानंतर खुली चर्चा असे या वाद-संवादाचे स्वरूप असावे. प्रत्येक मुद्द्यावर एकमत झाल्यावरत्याचा मसुदा तयार केला जाईल. हा मसुदा परस्परांना मान्य होईपर्यंत संवाद चालू राहील, यास आपली हरकत नसावी.

नागरिकांकडे खूप जास्त प्रमाणात मुद्दे अथवा आक्षेप असल्यास दुसरा दिवस द्यावा लागल्यासआपली तयारी असावी.

संयुक्त पत्रक - वाद-संवाद झाल्यावर पुढील ५ दिवसात वाद-संवादाचा निष्कर्ष आपण एका संयुक्त पत्रकाद्वारे जाहीर करावा.

वृत्तांत / चित्रीकरण - या वाद-संवादाचे सविस्तर वृत्तांकन व चित्रीकरण आम्ही करणार आहोत, जेणे करून अनुपस्थित राहिलेल्या नागरिकांपर्यंत या वाद-संवादाची माहिती आम्हाला पोचवता येईल, तसेच आपण केलेल्या चर्चेचे एक रेकॉर्डही तयार होईल. पुढचा पर्यावरण अहवाल बनवताना आपल्याला हे रेकॉर्ड उपयुक्त ठरेल. यास तुमची हरकत नसावी.

वाद-संवाद कुठे व्हावा?– नागरिकांनी आयोजित केलेला हा वाद-संवाद नागरिकांनी आयोजिलेल्या ठिकाणीच व्हावा. तेथील संपूर्ण नियोजनाची जबाबदारी आम्ही घेऊ.

वर मांडलेले वाद-संवादाचे स्वरूप आपल्याला मान्य आहे अथवा कसे, हे आपण मला पत्राद्वारेकळवावे. आपले लेखी उत्तर आले की मी आपणास त्वरित भेट देईन व तेव्हा आपण वाद-संवादाची तारिख मिळून ठरवू. त्यानंतर मी प्रसार माध्यमांशी संपर्क साधेन.

कळावे.

आपला

अभिषेक वाघमारे 

-----------------------------------
वाद  संवादाचे मुद्दे- 

पुणे पर्यावरण अहवाल २०११-१२ जाहीर वाद-संवाद

या वाद-संवादात कोण काय बोलणार, नागरिक म्हणून आपल्याला नेमके काय मांडायचे आहे या विषयी चर्चा करायला आपण रोज संध्याकाळी ७ ते ८ या वेळात कमला नेहरू पार्क येथील विमानाजवळच्या हिरवळीत जमत आहोत. या चर्चेतून आजपर्यंत पुढे आलेले मुद्दे सर्वांच्या माहितीसाठी देत आहे.

चर्चेत खालीलप्रमाणे ठळक मुद्दे असावेत असे आम्हाला वाटते –

मुद्दा क्र. १ – महानगरपालिकेच्या लेखी पर्यावरण अहवालाचे महत्त्व – त्याला दिलेला वेळ, बजेट मधली तरतूद, आणि महत्त्व असतेच तर फक्त स्थिती-दर्शक न राहता अहवालाने आपल्याला सावधान केले असते.

मुद्दा क्र. २ – लोक सहभाग – प्रयत्न केले पण प्रतिसाद नाही मिळालं असे म्हणता तर कोणकोणत्या इन्स्टिट्यूट ना सहभागी करून घेतल तुम्ही? कशा प्रकारे?

मुद्दा क्र. ३ – कार्यप्रवणता निर्देशांक – इतके गुण मिळालेच कसे- यात मग सगळे मुद्दे येतील – पाणी दर्जा, हवा, प्रदूषण, ट्राफिक, पाणी पुरवठा, हरित क्षेत्र इत्यादी. आणि इथून पुढे एक एक करत मुद्दे घेऊयात.

मुद्दा क्र. ४ – पाणी – नदी, नाले, तलाव – विकास आराखड्यात तर पुण्यातील पाण्याखालची जमीन कमी झाली असे म्हटले आहे – कुठे चाललो आहोत आपण? नदीत सोडले जाणारे घाण पाणी. पाणी पुरवठ्यातील त्रुटी.

मुद्दा क्र. ५ – हवा – रोगराई – स्वाईन फ्लू आणि डेंगी. वाहनांमुळे प्रदूषण. कचऱ्यामुळे हवा खराब. त्यामुळे होणारे आजार – अस्थमा, हृदयरोग, बी.पी.

मुद्दा क्र. ६ – ट्राफिक – वाहनांची संख्या – सार्वजनिक वाहतूक अपुरी, वाहनांचा आवाज – ध्वनी प्रदूषण – सर्वं जास्त वाहने पुण्यात

मुद्दा क्र. ७  - मलनिःसारण आणि कचरा व्यवस्थापन

मुद्दा क्र. ८ – नगर विकास – त्यामुळे होणारे परिणाम – शहराची वाढ द्रुत गतीने होत असताना पर्यावरणाकडे झालेले दुर्लक्ष – याचे महत्त्व अहवाल अधोरेखित करत नाही.

मुद्दा क्र. ९ – जमिनीचा वापर – geographical mapping necessary using GIS – जमीन वापराची जुनी माहिती वापरली आहे.

मुद्दा क्र. १० – माहिती संपादित करण्याची पद्धत – Primary information, secondary information, current and updated information

१.      हा अहवाल १४वा आहे. आधीच्या काही अहवालांशी या अहवालाची तुलना करता येईल व आजपर्यंत नेमकी काय प्रगती झाली हे पाहता, मांडता येईल.

२.      भारतातील इतर शहरे पर्यावरण अहवाल बनवतात का? CSE ही दिल्ली-स्थित संस्था देशाचा पर्यावरण अहवाल बनवते. या अहवालांशी तुलना करून पुण्याचा अहवाल कसा आहे या विषयी भाष्य करता येईल.

३.      सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, केंद्र / राज्य शासन इ. पैकी कुणी हा अहवाल कसा बनवावा या बाबत दिलेल्या मार्गदर्शक सूचना इ. पाहून त्यानुसार अहवाल आहे अथवा कसे याविषयी बोलता येईल.

४.      हा अहवाल बनवणारे पुणे महानगरपालिकेतील कर्मचारी हा अहवाल बनवण्यात पुरेसे तरबेज (qualified) आहेत का? त्यांचे स्वत:चे expertiseकाय? नागरिकांची मदत घेता येईल का?

५.      अहवालात मांडलेली आकडेवारी अद्ययावत आहे का?

अहवालाविषयी तुमचे मुद्देही तुम्ही इथे मांडू शकता. ज्यांना प्रत्यक्ष वाद-संवादाच्या वेळेस हजर राहता येणार नाही त्यांनाही आपले मुद्दे मांडण्याची ही संधी आहे.