पुणे पर्यावरण अहवाल २०११-१२ जाहीर वाद-संवाद
या वाद-संवादात कोण काय बोलणार, नागरिक म्हणून आपल्याला नेमके काय मांडायचे आहे या विषयी चर्चा करायला आपण रोज संध्याकाळी ७ ते ८ या वेळात कमला नेहरू पार्क येथील विमानाजवळच्या हिरवळीत जमत आहोत. या चर्चेतून आजपर्यंत पुढे आलेले मुद्दे सर्वांच्या माहितीसाठी देत आहे.
चर्चेत खालीलप्रमाणे ठळक मुद्दे असावेत असे आम्हाला वाटते –
मुद्दा क्र. १ – महानगरपालिकेच्या लेखी पर्यावरण अहवालाचे महत्त्व – त्याला दिलेला वेळ, बजेट मधली तरतूद, आणि महत्त्व असतेच तर फक्त स्थिती-दर्शक न राहता अहवालाने आपल्याला सावधान केले असते.
मुद्दा क्र. २ – लोक सहभाग – प्रयत्न केले पण प्रतिसाद नाही मिळालं असे म्हणता तर कोणकोणत्या इन्स्टिट्यूट ना सहभागी करून घेतल तुम्ही? कशा प्रकारे?
मुद्दा क्र. ३ – कार्यप्रवणता निर्देशांक – इतके गुण मिळालेच कसे- यात मग सगळे मुद्दे येतील – पाणी दर्जा, हवा, प्रदूषण, ट्राफिक, पाणी पुरवठा, हरित क्षेत्र इत्यादी. आणि इथून पुढे एक एक करत मुद्दे घेऊयात.
मुद्दा क्र. ४ – पाणी – नदी, नाले, तलाव – विकास आराखड्यात तर पुण्यातील पाण्याखालची जमीन कमी झाली असे म्हटले आहे – कुठे चाललो आहोत आपण? नदीत सोडले जाणारे घाण पाणी. पाणी पुरवठ्यातील त्रुटी.
मुद्दा क्र. ५ – हवा – रोगराई – स्वाईन फ्लू आणि डेंगी. वाहनांमुळे प्रदूषण. कचऱ्यामुळे हवा खराब. त्यामुळे होणारे आजार – अस्थमा, हृदयरोग, बी.पी.
मुद्दा क्र. ६ – ट्राफिक – वाहनांची संख्या – सार्वजनिक वाहतूक अपुरी, वाहनांचा आवाज – ध्वनी प्रदूषण – सर्वं जास्त वाहने पुण्यात
मुद्दा क्र. ७ - मलनिःसारण आणि कचरा व्यवस्थापन
मुद्दा क्र. ८ – नगर विकास – त्यामुळे होणारे परिणाम – शहराची वाढ द्रुत गतीने होत असताना पर्यावरणाकडे झालेले दुर्लक्ष – याचे महत्त्व अहवाल अधोरेखित करत नाही.
मुद्दा क्र. ९ – जमिनीचा वापर – geographical mapping necessary using GIS – जमीन वापराची जुनी माहिती वापरली आहे.
मुद्दा क्र. १० – माहिती संपादित करण्याची पद्धत – Primary information, secondary information, current and updated information
१. हा अहवाल १४वा आहे. आधीच्या काही अहवालांशी या अहवालाची तुलना करता येईल व आजपर्यंत नेमकी काय प्रगती झाली हे पाहता, मांडता येईल.
२. भारतातील इतर शहरे पर्यावरण अहवाल बनवतात का? CSE ही दिल्ली-स्थित संस्था देशाचा पर्यावरण अहवाल बनवते. या अहवालांशी तुलना करून पुण्याचा अहवाल कसा आहे या विषयी भाष्य करता येईल.
३. सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, केंद्र / राज्य शासन इ. पैकी कुणी हा अहवाल कसा बनवावा या बाबत दिलेल्या मार्गदर्शक सूचना इ. पाहून त्यानुसार अहवाल आहे अथवा कसे याविषयी बोलता येईल.
४. हा अहवाल बनवणारे पुणे महानगरपालिकेतील कर्मचारी हा अहवाल बनवण्यात पुरेसे तरबेज (qualified) आहेत का? त्यांचे स्वत:चे expertiseकाय? नागरिकांची मदत घेता येईल का?
५. अहवालात मांडलेली आकडेवारी अद्ययावत आहे का?
अहवालाविषयी तुमचे मुद्देही तुम्ही इथे मांडू शकता. ज्यांना प्रत्यक्ष वाद-संवादाच्या वेळेस हजर राहता येणार नाही त्यांनाही आपले मुद्दे मांडण्याची ही संधी आहे.
Update - 11 Dec 2012
ReplyDelete1. India has ratified Agenda 21, the international convention for preventing climate change. The ESR has been prepared as per this convention, barring a couple of issues that were pointed out by couple of the participants.
2. Details of each of the above 10 points were discussed. There are a number of smaller, supportive points under each head. It was agreed that a 1-para brief, preferably written, would be prepared for each point, and these briefs would then be compiled together.